केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित
पंजाब सरकार ने केंद्र से राज्य के हिस्से की आरडीएफ की राशि जारी करने की मांग की
चंडीगढ़, 20 जून । पंजाब को जारी होने वाले आरडीएफ का पैसा रोकने का आरोप लगाते हुए में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मंगलवार को सदन में जिस समय यह प्रस्ताव पेश किया गया, उस समय कांग्रेस के विधायक मौजूद नहीं थे।
विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह ने सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2021 से लेकर अब तक ग्रामीण विकास फीस (आरडीएफ) का 3622.40 करोड़ जारी नहीं किया है। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब ने बहुत बड़ा मार्केट बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इस तरह से एकत्र की गई राशि किसान कल्याण, ग्रामीण मंडियों को अपग्रेड करने, ग्रामीण लिंक सडक़ों को अपग्रेड करने में खर्च की जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग की है कि इस राशि को बिना किसी देरी के जारी किया जाए।
इस प्रस्ताव का कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर समेत कई अन्यों ने समर्थन किया। अकाली दल विधायक डॉ.सुखविंदर सिंह सुखी ने भी इसका समर्थन किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आरडीएफ का पैसा हमारा अधिकार है, जिसेे केंद्र नहीं दे रहा है। पंजाब विधानसभा में केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हुए यह मांग की गई कि केंद्र जल्द से जल्द ग्रामीण विकास की राशि को जारी करे।