नई दिल्ली, 08 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने ‘फरिश्ते दिल्ली के’ नामक अपनी योजना के लिए फंड जारी करने की दिल्ली सरकार की याचिका पर उप-राज्यपाल दफ्तर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये समझ से परे है कि क्यों सरकार के दो धड़े आपस में यूं लड़ते रहते हैं।
कोर्ट ने उप-राज्यपाल दफ्तर के साथ-साथ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर नूतन मुड़ेजा को भी नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार ने अर्जी दायर कर ‘फ़रिश्ते दिल्ली के’ नाम वाली अपनी स्कीम के लिए फंड रिलीज करने की मांग की है। इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराती है।