नई दिल्ली, 30 नवंबर । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी एंड रिकांस्ट्रक्शन योजना को मंजूरी दी।
इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की रिकवरी एंड रिकांस्ट्रक्शन विंडो से 1079.96 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 126.41 करोड़ रुपये और राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपये प्रदान करेगी, जिसमें पुनर्वास के लिए 91.82 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है।
उत्तराखंड का जोशीमठ भूस्खलन और ज़मीन धंसने से प्रभावित हुआ है और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और NDMA के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई कर जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की है।
जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना को बैस्ट प्रैक्टिसिस, बिल्ड बेक बेटर सिद्धांतों और स्टेनेबिल्टी इनेशिएटिव का पालन करते हुए तीन वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके बाद जोशीमठ पारिस्थितिक स्थिरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरेगा।